काठमाडौँ — युवराज मोहम्मद बिन सलमानले सन् २०२२ मा साउदी अरबलाई नयाँ खुला राज्य बनाउने योजना अघि सारेका थिए । ‘एमबीएस’ का रूपमा चिनिने सलमानले योजनाअन्तर्गत हत्याका मुद्दामा बाहेक मृत्युदण्डको सजाय हटाइएको दाबी गरेका थिए ।
तर यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएकाको संख्याले भने साउदीमा मानवअधिकारको अवस्था उस्तै भयावह रहेको देखिएको छ । साउदी अरबले यस वर्ष ३ सय ३० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । यो संख्या दशकौं यताकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हाल सार्वजनिक मृत्युदण्डको संख्या मानवअधिकारवादी संस्था रिप्रिभले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित छ । उक्त तथ्यांकलाई समाचार संस्था रोयटर्सले प्रमाणित गरेको जनाएको छ ।
साउदी अरबले गत वर्ष १ सय ७२ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । सन् २०२२ को तुलनामा उक्त संख्या केही कम हो । सन् २०२२ मा १ सय ९६ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यस वर्षको तथ्यांक भने निकै उकालो लागेको छ । २०१७ जुन २१ मा युवराज बनेका एमबीएसले सामाजिक आधुनिकीकरण नीतिअन्तर्गत महिलाहरूलाई रंगशालामा खेल हेर्न पाउने, सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने, हलमा गएर फिल्म हेर्न पाउने, सांगीतिक कार्यक्रम हेर्न पाउने, अभिभावक बिनाविदेश यात्रा गर्न पाउनेलगायतका अधिकार प्रदान गरेका थिए ।
महिलाका लागि विश्वमै सबैभन्दा अनुदार कानुन भएको मुलुकमध्येमा पर्ने साउदी अरबमा एमबीएसको नेतृत्वमा केही सुधार भएका छन् । यद्यपि यस्ता परिवर्तनहरूको साउदी रुढिवादी सामाजिक संघ–संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले त्यस्ता निर्णयका कारण साउदी नागरिकको नैतिकता भ्रष्ट हुने बताउने गरेका छन् ।
साउदीमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि एमबीएसले ‘भिजन २०३०’ योजना अघि सारेका छन् । योजनाअन्तर्गत साउदीले कडा धार्मिक प्रतिबन्ध र मानव अधिकार उल्लंघन हुने राष्ट्रको परिचय फेर्न अर्बौं अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको छ । पछिल्लो समय साउदीले आफूलाई पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न चाहेको छ ।
त्यस्तै, एमबीएसको ‘भिजन २०३०’ योजनाअन्तर्गत साउदीलाई वैश्विक लगानी केन्द्र बनाउने लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३४ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दै छ । साउदी अरबले १० वर्षपछि आयोजना गर्ने विश्वकपलाई महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा लिएको छ । विश्वकपकै लागि साउदीले ११ वटा रंगशाला निर्माण गर्दै छ । त्यस्तै, विमानस्थल, सडक, रेल, होटललगायतका आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने पनि साउदी सरकारको लक्ष्य छ । तर विदेशी कामदारको श्रम शोषणका मामिलामा पनि साउदी अरब निकै विवादित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायतले साउदी सरकारले आप्रवासी श्रमिकमाथिको शोषण रोक्न र क्षतिपूर्ति प्रदान नगरेको बताउने गरेका छन् । साउदी सरकारले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । श्रमिक भर्ना गर्ने बेला तोकिएको न्यूनतम तलब र खातामा आउने तलब नै फरक पर्छ । रोजगारदाताले उचित तलब र सेवासुविधा नदिने र कामका लागि साउदी जान लाग्ने सबै लागत शुल्क आफैंले बेहोर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि साउदी सरकार आलोचित छ ।
साउदी अरबले मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । साउदी अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि त्यस्ता कदम चाल्नुपरेको बताउने गर्छन् । साउदीले यस वर्ष गैरघातक अपराधसँग सम्बन्धित १ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । अधिकारवादी समूहहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताएका छन् । ती मृत्युदण्डहरू मुख्यतः अपदस्थ सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदको नेतृत्वमा सिरियाबाट एमफेटामाइनजस्तै लागूऔषध क्याप्टागनको तस्करीसँग सम्बन्धित थिए ।
त्यस्ता मृत्युदण्डहरूमा गैरघातक आतंकवादको मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू पनि समावेश थिए । खासगरी यस्तो मुद्दा सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूमा भाग लिनेहरूविरुद्ध प्रयोग गरिने अधिकारवादी समूहहरूको भनाइ छ । यस वर्ष कुल मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाका एक सयभन्दा बढी विदेशी नागरिक समावेश छन् । तर यसबारे साउदी सरकारको सञ्चार कार्यालयले थप विवरण नदिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
सन् २०१७ मा राजदरबारमा ‘कु’ गर्दै सत्ता हातमा लिएपछि एमबीएसले आफ्ना विरोधीलाई लक्षित गर्दै आएका छन् । एमबीएसमाथि सन् २०१८ मा साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या आरोप लागेको छ । खसोग्गीको टर्कीको इस्तानबुलस्थित वाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको थियो । उक्त घटनापछि साउदी अरब र यसका शासक एमबीएसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चर्को निन्दा सामना गर्नुपरेको थियो ।
खसोग्गीको मृत्युपछि पश्चिमा सरकारहरूले लामो समय सायदी अरब र यसका शासकलाई बेवास्ता गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका दौरान साउदी अरबलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग बनाउने बताएका थिए । तर सन् २०२२ मा उनले साउदी अरबको भ्रमण गरे ।
अमेरिकाले खसोग्गीको हत्या गर्न साउदी युवराज एमबीएसले निर्देशन दिएको बताएका थियो । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी ‘सीआईए’ को एक प्रतिवेदनमा निर्वासनमा रहेका पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिन वा मार्नलाई एमबीएसले अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको थियो । ‘हाम्रो आकलन छ कि युवराज सलमानले इन्तानबुल अप्रेसनका लागि अनुमति दिएका थिए, जसको उद्देश्य पत्रकार खसोग्गीलाई पक्रिनु या मार्नु थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
साउदी विदेश मन्त्रालयले भने सीआईएको दाबी खारेज गर्दै उक्त रिपोर्ट ‘खसोग्गी हत्या मामलामा अपमानजनक र गलत निष्कर्षमा पुग्ने गरी ल्याइएको’ बताएको थियो । ‘यो रिपोर्ट नक्कली हो । हामीले यसअघि नै प्रस्ट भनिसकेका छौं कि खसोग्गी हत्या साउदी कानुनको उल्लंघन हुने गरी गरिएको संगीन अपराध हो,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
साउदी राजसंस्थाको कट्टर आलोचक मानिने खसोग्गीको २०१८ अक्टोबर २० मा टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको थियो । उनी आफ्नी टर्किस प्रेमिका हतिज जेंगिजसँग विवाह गर्न आवश्यक कागजात लिन उनी दूतावास पुगेका थिए । दूतावास छिरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिए पनि बाहिर निस्किएको भने देखिएको थिएन ।
अमेरिकाका लागि तत्कालीन साउदी राजदूत प्रिन्स खालिद बिन सलमानले इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा कागजात पाइने र त्यहाँ जान सुरक्षा प्रत्याभूति गराएपछि खसोग्गी पुगेका बताइएको थियो । तर खालिदले भने खसोग्गीसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नभएको बताएका थिए । साउदी अरबले भने खसोग्गीको हत्या एउटा दुष्ट समूहले गराएको बताउने गरेको छ ।
युवराज एमबीएसले सन् २०१९ मा साउदी नेताको रूपमा खसोग्गी हत्याको आफूले जिम्मेवारी लिने तर आफूले निर्देशन नदिएको बताएका थिए । ‘साउदीका कुनै एक नागरिकमाथि आफ्नै अधिकारीहरूबाट यस्तो अपराध हुन्छ भने एक नेताको रूपमा मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
खसोग्गीको हत्याको आरोपमा १८ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये पाँच जनालाई साउदीस्थित एक अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । तीन जनालाई २४–२४ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । पछि उनीहरूलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजाय संशोधन गर्दै २० वर्षको कैदमा झारिएको थियो ।
घटनाबारे एमबीएसका सल्लाहकार साउद अल–खतानीसँग सोधपुछ गरिएको भए पनि उनीमाथि कुनै अभियोग भने लगाइएन । सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी एग्नेस केलमार्डले साउदी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा खसोग्गीको हत्या गरेको दाबी गर्दै आरोपितविरुद्ध चालिएको कानुनी कदम न्यायसंगत नभएको बताएका थिए ।
खसोग्गी कुनै समय साउदी राजपरिवारका सल्लाहकार थिए । तर एकाएक सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी सन् २०१७ देखि अमेरिकामा निर्वासनमा थिए । त्यहाँस्थित वासिङ्टन पोस्टमा स्तम्भ लेख्दै उनले साउदी युवराजका नीतिको चर्को आलोचना गर्ने गरेका थिए । साउदी अरबले नाबालिगहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिएको र अपराध स्वीकार गराउनका लागि यातना दिने गरेको अधिकारवादी समूहहरूको भनाइ छ ।
दशकौंसम्म साउदीले सार्वजनिक स्थल वा चौबाटोमा तरबारले टाउको काटेर साप्ताहिक रूपमा मृत्युदण्ड दिने गरेको थियो । तर त्यहाँ विगतको रक्तपातपूर्ण इतिहासको कुनै संकेत छैन । पछिल्लो समय ती स्थानमा क्याफे तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् ।
‘दमन झन् बढ्दै गएको छ, तर तपाईंले त्यो देख्न पाउनुहुन्न,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ता दाना अहमदले रोयटर्ससँग भनेका छन् । मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्तिका आफन्तहरूले पनि सुरक्षा चिन्ताका कारण आफ्नो नाम बताउन चाहँदैनन् । तीमध्ये कतिपयले साउदी कानुनी प्रणालीमा कठिनाइहरूको सामना गरेको बताएका रोयटर्सले जनाएको छ ।
लागूऔषधको आरोपमा पक्राउ परेका एक विदेशी नागरिकका आफन्तले मृत्युदण्ड पाएका व्यक्ति तटनजिकै माछा मार्दै गर्दा पक्राउ परेका र उनका साउदी अरबमा कुनै वकिल वा प्रतिनिधि नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, अर्का प्रतिवादीका परिवारिक सदस्यले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि फौजदारी अदालतमा उपस्थित भएर पनि आफूविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको बताए ।
एमबीएसले सन् २०२२ को एक अन्तर्वार्तामा साउदी अरबले हत्याका घटनाहरूबाहेक मृत्युदण्डलाई हटाएको बताएका थिए । तर कुरानअनुसार मृत्युदण्डको सजाय हुने विषय भने आफूले पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने र त्यसमा लागि आफू शक्तिहीन भएको उनको दाबी थियो ।-Ekantipur
