सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार
पुस ८ गते । जेन–जी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले १०१ दिन पूरा गरेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने मुख्य ‘म्यान्डेट’ का हिसाबले सरकारको आधा कार्यकाल सकिएको छ । यस अवधिमा सरकारले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ डोर्याइरहेको त देखिन्छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जग तयार गर्ने सवालमा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन ।
जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । नियुक्ति पाएकै दिन उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि आम निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । लगत्तै ल्याइएको निर्वाचन तालिकाअनुसार राजनीतिक दल दर्ता सकिएको छ । मन्त्रिपरिषरद्, सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तयारीका काम गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनको तयारीमा लागिरहँदा सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन भने सकेको देखिँदैन । निर्वाचनलाई लिएर सरकार र कांग्रेस, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत मुख्य दलका शीर्ष नेताबीच संवाद नै सुरु भएको छैन । निर्वाचनमा जान तयार देखिएका दलहरूले पनि वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । अर्कातिर कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसैले निर्वाचनका लागि अदालतको निर्णय पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
सरकारले जेन–जीका सवाल सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ तर जेन–जी नै सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । निर्वाचनलाई लिएर जेन–जी अगुवाबाटै अनेकथरी धारणा आइरहेका छन् । जेन–जी समूहले विभिन्न माग राख्दै बेला–बेला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा भने सरकारबाट अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भएका युवासमेत केही सकारात्मक संकेत पाइए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताउँछन् । संविधानविद्, पूर्वप्रशासक, मानवअधिकारकर्मीसमेत उनीहरूको विश्लेषणमा सहमत देखिन्छन् ।
विगतका सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिएको आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकार विवादबाट मुक्त हुन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्कीले रोजेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आफ्नै संस्था जोडिएको स्वार्थ बाझिने डिम्ब तस्करीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । यसमा चौतर्फी आलोचना भए पनि सरकार मौन बस्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । यसबारे समाचार आएपछि सच्याइयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला संरचना खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो तर त्यसलाई सरकारले अवज्ञा गर्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै लामो समय लाग्यो । चार पटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनाइएको छ । चार मन्त्री त कार्की सरकार गठन भएको करिब तीन महिनापछि नियुक्त भए । मन्त्री नियुक्तिका विवादित पात्रहरू सिफारिस गरेर पछि नाम फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आयो । मन्त्रिपरिषद्का कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न सरकारले ५ असोजमै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै रहेकाले साढे तीन महिनाअघिका घटनाका दोषीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार तथा राहत व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय पनि गर्यो । उपचार प्रबन्धमा भने कतिपय घाइतेको गुनासो अहिले पनि छ । जेन–जी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने गरी सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २४ मंसिरमा १० बुँदे सम्झौता भएको छ ।
यसबीचमा सरकारले गरेका मुख्य सचिव र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति भने विवादरहित भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० लगायतका निकायले पहिलेभन्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइरहेको देखिन्छ । पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गर्नु सरकारको सकारात्मक कदम हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत खुम्च्याएर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ । यसबीचमा अनावश्यक देखिएका केही कार्यालय र दरबन्दी कटौती गरिएको छ । असोजको बाढीपहिरोका बेला सूचना प्रवाह र उद्धारमा सरकारले देखाएको तदारुकतालाई सबैले सराहना गरेका थिए । राहत र पुनर्निर्माणका विषयमा भने कतिपय पीडितले गुनासो गरिरहेका छन् ।
