चैत्र ५ गते । अघिल्लो साता शिशु जन्मिएर सालनाल अड्किँदा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–१० रहगाउँकी २१ वर्षीया जुनु विकलाई उच्च रक्तस्राव भयो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट तत्काल सुर्खेत ल्याइएपछि उनको र शिशुको उपचार भइरहेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालमा उपचाररत उनले भनिन्, ‘त्यो दिन त अब जीवन यत्ति नै रहेछ भन्ने लागेको थियो । हेलिकोप्टर गएर मेरो ज्यान जोगिन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनँ ।’
डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ की १५ वर्षीया जमुना बुढामगर कम उमेरमै आमा बन्नुपर्दा खुसीभन्दा बढी चिन्तित थिइन् । आफूसँगै बच्चाको ज्यानको उनलाई उत्तिकै चिन्ता थियो । गत साता सुत्केरी भएपछि उच्च रक्तस्रावले उनको ज्यान जोखिममा पर्यो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुगिन् । ‘सुत्केरीका बेला हामी आमा र बच्चा भाग्यले बाँच्ने हौं, मैले पनि त्यस्तै भाग्य पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘गर्भावस्थामै पोसिलो खाना खान पाए, समय समयमा जाँच गर्न पाए आफ्नो पनि ख्याल गर्न सहज हुन्थ्यो । तर स्वास्थ्यचौकी निकै टाढा छ ।’
२०७६ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू भएपछि मृत्युको मुखबाट जोगिएका यी भोगाइ प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम लागू भएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत ४४ जिल्लाका ८ सय ८ महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरी २०७५र७६ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अहिलेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ३५१ जना छन् भने अन्य ६ प्रदेशमा ४५७ को उद्धार गरिएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई लक्षित गरी सुर्खेतमा सेनाको हवाई बेस राखिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमले ६ वर्षको अवधिमा मृत्युको मुखमा पुगेका ८ सय ८ महिला र सोही संख्याका शिशुको ज्यान जोगाएको छ ।
कालीकोटको महाबै गाउँपालिका–४ पाइबाडाकी २३ वर्षीया लालशोभा सिंह भाग्यले बाँचेको अनुभव सुनाउँछिन् । गर्भवती रहेकी उनी गत फागुनमा रक्तचाप बढेपछि घरनजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार नभएपछि महाबै–२ स्थित आधारभूत स्वास्थ्यचौकी पुगिन् । त्यहाँ पनि २४ घण्टामा लगाउने सुई उपलब्ध नभएपछि जिल्ला अस्पताल रेफर गरियो । त्यहाँ सम्भव नभएपछि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत आउनुपर्यो ।
लालशोभाका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुबेतमा छन् । ‘गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न गाडी पाइँदैन, पैदल एक दिन लाग्छ,’ उनका बुवा मनबहादुर सिंहले भने, ‘अस्पतालले हेलिकोप्टर बोलाइदिएर छोरी र नातिको ज्यान बच्यो ।’
यस्तै, डोल्पा काइके गाउँपालिका–४ रिवाकी २२ वर्षीया सम्झना कामी पहिलो र दोस्रो सन्तान खेर गएपछि उनी गत माघमा तेस्रो पटक सुत्केरी भइन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उनलाई २३ वर्षीय श्रीमान् बमबहादुर विकले आफन्तको सहयोगमा रिवाबाट झन्डै ९ घण्टा स्ट्रेचरमा बोकेर जिल्ला अस्पताल पुर्याए । डाक्टरले सुत्केरीको अवस्था जटिल देखेपछि प्रदेश अस्पताल रेफर गरे । सेनाको हेलिकोप्टरबाट प्रदेश अस्पताल ल्याएर शल्यक्रिया गरे पनि शिशुलाई बचाउन सकेनन् । जन्मिएको ४ दिनपछि शिशुको मृत्यु भयो । ‘दुर्गमका महिलालाई आमा बन्न त्यति सहज छैन, के रोग कहिलेदेखि लागेको हुन्छ जचाउने त्यस्तो केही उपकरण पनि हुन्न,’ उनले भने, ‘कहिलेदेखि के रोगले थलिएको बच्चा जन्माउन मिल्छ या मिल्दैन थाहै हुन्न, त्यसैमा बच्चा जन्माउने भएपछि झन् समस्या निम्तिँदो रहेछ ।’
पहाडी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीबाट स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुग्नै कठिन हुन्छ । अप्ठ्यारो भूगोल र घण्टौं समय लाग्ने हुँदा जोखिम उस्तै रहन्छ । मुगुको खत्याड गाउँपालिका–२ सेरीकी १६ वर्षीया सुत्केरी वसन्ती परियारलाई ३ साता जिल्ला अस्पतालमा राख्नुपरेको थियो । शिशुलाई जन्म दिएको ६ दिनमा उच्च रक्तचाप भएपछि तत्कालै हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत ल्याइयो । गत वर्ष हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–७ की २४ वर्षीया पवित्रा शाहीको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण ज्यान गयो । चार दिनदेखि सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि उनलाई गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनको ज्यान गएको थियो ।
यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू दुर्गम बस्तीमा गर्भवतीलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था लैजाने प्रवृत्तिका कारण आमा र शिशुको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् । भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले पनि यहाँका महिला स्वास्थ्य संस्था आउन नसक्ने हुम्ला जिल्ला अस्पतालकी सिनियर अनमी सरिता बोहोरा बताउँछिन् । गर्भावस्थामा राम्रोसँग जाँच नगर्दा आमा र शिशुको ज्यान जाने गरेको उनले बताइन् । ‘कर्णालीका अधिकांश दुर्गमका स्वास्थ्य संस्था पुग्न पैदल हिँड्नै सहज छैन, सडकको पहुँच भएका त थोरै मात्र होलान् । प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावको समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘भौगोलिक विकटता भएका कारण हवाई उद्धारबाट मातृशिशुको ज्यान जोगाउन सफल भएका छौं ।’
सुर्खेतमा सेनाले २०७६ भदौबाट वीरेन्द्रनगरमा पश्चिम एयर बेस स्थापना गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा यो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसका आधारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सेनालाई उद्धार गर्न खटाउने गरेको छ । सुर्खेतमा पश्चिम एयर बेस राखिएपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ३ सय ५१ सुत्केरीको उद्धार गरिएको सेनाका पाइलट महासेनानी दीपध्वज खड्काले बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम महिला र शिशुका लागि जीवनदान नै बनेको छ ।’
सडक र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नभएकालाई निःशुल्क हवाई उद्धारले मातृशिशु मृत्युदरमा कमी ल्याएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा। रविन खड्का बताउँछन् । २०७५र७६ देखि लागू भएको उक्त कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८०८ जनाको उद्धार भएको छ । सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्मिबाट उद्धार गरिएको संख्या धेरै छ भने, लुम्बिनी प्रदेशमा न्यून छ । कार्यक्रम लागू भएयता कोशी प्रदेशमा २११, बागमतीमा १०७, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा १४, कर्णालीमा २३३, सुदूरपश्चिममा ११८ जनाको उद्धार भएको छ ।
निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ बाजुरा, अछाम र दार्चुला गरी १९ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको छ । अन्य २५ जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै आंशिक लागू गरी ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी तोकिएको पायक पर्ने अस्पतालमा पुर्याउने गरिएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले हवाई उद्धारबारे अझै पनि सबै विपन्न परिवारसम्म जानकारी नपुगेको बताइन् । ‘लामो समय व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएका, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, स्थानीय स्वाथ्य सेवाबाट उपचार हुन नसकेकालाई लक्षित गरी यो सेवा सञ्चालन गरिएको हो । एयर लिफ्टबारे थाहा पाएकाले मात्र यो सुविधा पाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विपन्न र पहुँच नभएका नागरिकसम्म अझै व्यापक हुन सकेको छैन ।’ वडा, पालिका र जिल्ला प्रशासनले विपन्न नागरिक पहिचान गरेर सिफारिसमा मद्दत गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् । नाइट भिजन नभएकाले साँझ ५ बजेपछि सेवा दिन नसक्दा राति तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने कतिपय सुत्केरीले ज्यान गुमाउनुपरेको सचिव बस्नेतले बताइन् । कार्यक्रम लागू भएयता निःशुल्क हवाई उद्धारमा २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताइन् । ई-कान्तिपुर
