फागुन १९ गते । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशसँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० को नेपाल परियोजना अन्योलमा परेको छ । एमसीसी शीर्षकमा अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च भइसकेको छ, अहिले भने भुक्तानी ठप्प भएको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमसीए० ले अहिलेसम्म सात करोड १७ लाख डलर खर्च भएकामा नेपालका तर्फबाट दुई करोड ४९ लाख डलर र एमसीसीका तर्फबाट चार करोड ६७ लाख डलर योगदान छ । उल्लिखित खर्च गत मध्य पुस ९डिसेम्बर २०२४० सम्मको हो ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता २०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि ०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सम्झौता भएको करिब ६ वर्षसम्म एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनमा दुवैतर्फको करिब पाँच अर्ब ७६ करोड खर्च भएको थियो । २०७५ र ७६ देखि ०७९र८० सम्म पाँच वर्षमा भएको कुल चालु खर्चमध्ये औसत ८८ प्रतिशत रकम सेवा तथा परामर्श ९कन्सल्टेन्सी० शीर्षकमा खर्च भएको छ । वर्ष २०७५र७६ मा कुल ८९ करोड ८४ लाख भएको थियो । यो वर्ष नेपाल सरकारले ९३ लाख ९६ हजार र एमसीसीले ८८ करोड ९० लाख योगदान गरेका थिए । योमध्ये परामर्शमा मात्रै ३१ करोड ७० लाख खर्च भएको थियो ।
वर्ष २०७६र७७ मा एक अर्ब २४ करोड खर्च भएकामा नेपालका तर्फबाट ९३ करोड ९९ लाख र एमसीसीबाट ३० करोड १२ लाख योगदान भएको थियो । यो वर्ष चालु खर्च ४१ करोड ६४ लाख थियो जसमा सेवा तथा परामर्शमा ३५ करोड ४८ लाख खर्च भएको थियो । वर्ष २०७७र७८ मा कुल दुई अर्ब ३३ करोड खर्च हुँदा एक अर्ब ६२ करोड नेपालले बेहोरेको थियो । यसमा ३८ करोड २२ लाख चालु खर्च थियो । योमध्ये ३३ करोड ११ लाख सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा गएको थियो ।
अर्को वर्ष २०७८र७९ मा ५७ करोड ३३ लाख कुल खर्च भएकामा नेपालले १९ करोड ७२ लाख र एमसीसीले ३७ करोड ६० लाख बेहोरेका थिए । यसमध्ये ४१ करोड ४४ लाख खर्च भएकामा ३५ करोड १७ लाख सेवा तथा परामर्शमा खर्च भएको थियो । वर्ष २०७९र८० मा कुल ७१ करोड ७४ लाख खर्च हुँदा नेपालले दुई करोड ४९ लाख र एमसीसीले ६९ करोड २५ लाख बेहोरेका थिए । यो वर्ष पनि चालु खर्च नै उच्च थियो । ४८ करोड ९० लाख चालु खर्चमध्ये ४० करोड ५७ लाख सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा थियो ।
सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर ९करिब ९२ अर्ब० को परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ७२ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख थियो । अघिल्लो वर्षको पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।
एमसीए अन्तरगतका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको ठेक्का लागेको छ । यी परियोजनामा यसवर्ष १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार १ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ चालु र १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छ । चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये नेपाल सरकारको ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख र अमेरिकाको ९ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । तर यस वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा ८.३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमि सडक विस्तार गर्ने योजना छ । एमसीए नेपालका अनुसार तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
जसअनुसार ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा न्यू बुटवल ९नवलपरासी पश्चिम० सबस्टेसन बनाउन ०८१ वैशाख २७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । यस्तै, ५ करोड १६ लाख डलरमा रातामाटे–नुवाकोट सबस्टेसन बनाउन ०८१ असार १ मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा नयाँ दमौली–तनहुँ सबस्टेसन बनाउन ०८१ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ ।
‘विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किमि लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ०८१ साउनमा ठेकेदार छनोट भएको छ । २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष पुनः बोलपत्र आहृवान गरिनेछ,’ एमसीए नेपालको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘धान खोलादेखि लमहीसम्म फुल डेप्थ रिक्लेमेसन ९एफडीआर० प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किमि लामो सडक खण्डको यसै वर्ष बोलपत्र आहृवान गरिनेछ । आवधिक मर्मत सम्भारका लागि दुईवटा सम्भावित सडक खण्डको पहिचान गरी स्वीकृत गरिएको छ ।’
सडक परियोजनाअन्तर्गत प्रयोगशाला स्तरोन्नति, परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायतका कार्यक्रम छन् । जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न ९ जिल्लामा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको र ९ वटा जिल्लामा पहिलो चरणको रूख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
ट्रम्पको आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको जानकारी यहि फागुन पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयले दिएको थियो । ‘एमसीसीले यही फागुन २ मा पठाएको इमेलमा नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको जानकारी गराइन्छ,’ फागुन पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी गराएको थियो । त्यसयता एमसीसी अन्तरगतका काम स्थगित रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘त्यसयता नयाँ केही भएको छैन, त्यतिबेला जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ,’ उनले भने । नयाँ काम स्थगित भएपनि पुराना काम सूचारु रहेको एमसीसी स्रोतले बताएको छ । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशपनि भुक्तानी भएको छैन, नयाँ काम पनि सुरु भएको छैन । तर, पुराना कामहरू भइरहेका छन्,’ एक अधिकारीले भने ।
यस्तै, एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग नभइ अमेरिकी कंग्रेस ९संसद्० को सहयोग भएकाले रोकिन्छ नै भन्न नसकिने बताउँछन् अर्थविद् रामेश्वर खनाल । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले कान्तिपुरसँगको विस्तृत अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘तेस्रो लिंगी समुदाय, बन्ध्याकरण, परिवार नियोजनलगायतका विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको धारणा अलिकति परम्परागत छ तर एमसीसीका सन्दर्भमा अहिल्यै नै आत्तिएर केही भन्नुपर्ने आवश्यक छैन । सम्झौताको प्रावधानमा पर्याप्त सूचना दिएर कुनै पक्ष पछि हट्न सक्ने प्रावधान छ । अहिले अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नीतिमा पुनरावलोकन मात्र गर्न लागेको हो । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो पुनरावलोकन हामीले पनि गर्यौं ।’ ९० दिनपछि पनि उक्त कार्यक्रम खारेज भएमा त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्वमा अमेरिकी सरकारको हिस्सा हुने र त्यसको भुक्तानी माग्ने कानुनी आधार नेपालसँग भएको खनालको भनाइ छ ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर आफ्नो सहयोगका कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित सम्झौतामार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाहरू क्रमशः स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थागित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । यूएसएआईडीले एनजीओरआईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनीलगायत मार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ । ई-कान्तिपुर
