साउन १२ गते । राजनीतिक दबाब र प्रभावले अनुसन्धानमा अस्वाभाविक ढिलाइ गर्दा ७० करोड रुपैयाँको घुस अडियो प्रकरणबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले उन्मुक्ति पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी परेको पाँच वर्षभित्र पनि अनुसन्धान नटुंग्याई मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नै कटाइदिएको हो । घुस सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानमा त्यतिबेला पाँचवर्षे हदम्याद थियो । ७ फागुन, २०७६ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस उत्पादन गर्ने कम्पनीका एजेन्टसँग लागत बढाएर घुस लिने कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै अनुसन्धान थालेको अख्तियारले पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अनुसन्धान टुंग्याएन ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा
फागुन, २०८१ मा बास्कोटाको अडियोमाथि अख्तियारले थालेको अनुसन्धान पाँच वर्ष पूरा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ मा ‘भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारमा सी–०२६९८७ नम्बरको उजुरी परेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित मन्त्री बास्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ अनि सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको मिलेमतोमा चलखेल भएको उल्लेख थियो ।
उजुरीमा मन्त्री बास्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको, त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कारबाहीका लागि कुनै अग्रसरता नलिएको भन्ने उल्लेख थियो । अख्तियारले गोकुल बास्कोटा र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितताका करिब आधा दर्जन उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सबै मिलेमतोमा भएको काम हो । सबै मिलेर बचाए । त्यतिबेलाको सरकारका मानिस त्यसमा मुछिएका थिए, सरकारले नियुक्त गरेका मानिसहरूले अख्तियारबाट जोगाए । के अनौठो भयो र ?
‘विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको त्यो उजुरीको अनुसन्धान टुंगिएर फाइल तामेलीमा पुगेको (मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको) मलाई थाहा छैन’ लामो समयदेखि अख्तियारमा रहेका एक कर्मचारीले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानमा पुगेको फाइलमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन्छ, अख्तियारले हालसम्मका प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र बास्कोटाको अडियो टेप प्रकरणको विषय समावेश नगरेकाले फाइल त्यत्तिकै रहेको थियो ।
तर फागुन, २०८१ पछि बास्कोटा विरुद्धको उजुरी मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ ९२० मा पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाएमा कुनै कारबाही हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा चौतर्फी प्रश्न उठ्ने भएकाले अख्तियारले हदम्याद कटाएर बास्कोटा विरुद्धको अडियो प्रकरणमा हदम्याद नै कटाउने नीति लिएको देखिन्छ । हदम्याद नै समाप्त भए पनि अख्तियारले बास्कोटा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना करिब–करिब समाप्त भएको छ । हदम्याद नाघेर दायर भएको मुद्दा कमजोर हुन्छ र स्थापित गर्न कठिन हुन्छ । मुद्दाको पक्षले अदालतमा हदम्यादको प्रश्न उठाएमा त्यस सम्बन्धी विवाद टुंग्याएर मात्रै न्यायाधीश मूल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । ‘यो सबै मिलेमतोमा भएको काम हो । सबै मिलेर बचाए’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको सरकारका मानिस त्यसमा मुछिएका थिए, सरकारले नियुक्त गरेका मानिसहरूले अख्तियारबाट जोगाए । के अनौठो भयो र ?’ -अनलाइनखबर
