मंसिर १० गते । फैसलामा तोकिएभन्दा बढी कैदमा राखिएकी धनकुटाकी पदममाया गुरुङलाई कैदमुक्त भएको दुई दशकपछि सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ । चौबीसे गाउँपालिका–१ बुधबारेकी ५७ वर्षीया पदममायालाई तोकिएकोभन्दा ५ वर्ष ६ महिना बढी कैदमा राखेबापत ६ लाख तीन हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको हो । उहाँलाई सोमवार गृह मन्त्रालयले धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कामार्फत चौबीसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको रोहवरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण गरेको हो । हस्तान्तरणपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङले यस क्षतिपूर्तिले ‘राज्यले पनि गल्ती गरेपछि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ’ भन्ने कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालय
२०४८ सालमा जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएकी शिशु हत्या कसूरमा गुरुङलाई धनकुटा जिल्ला अदालत र पुनरावेदनले २० वर्ष सजाय फैसला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो । यस अनुरूप २०५३ सालको पुसमा कैदमुक्त हुनुपर्ने उनलाई राज्यले २०५९ सालको असारमा मात्र जेलमुक्त गरेको थियो । यस विषयलाई कानून व्यवसायी निरञ्जन उप्रेतीले उहाँको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै राज्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले पीडित गुरुङको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । तर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनको अभाव भएकाले गृह मन्त्रालयको पहल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदममायालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्भव भएको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत समिता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
