वन अधिकृत ललित कुमार यादव प्रोजेक्टरमार्फत बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुती गर्दै ।
मंसिर ९ गते । नेपालको पूर्वी पहाडी भेगको वन,भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि आयोजना ताप्लेजुङसहित ५ वटा जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । डिभिजन वन कार्यालयमार्फत जिल्लाको ९ वटै स्थानिय तहमा लागू भएको कार्यक्रममा यस वर्ष २ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आ.व. २०८१/८२ मा करिब २ करोड थियो । विश्व वातावरण सुविधा (Global Enviroment Facility GEF) आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य संगठन (Food and Agriculture Organization FAO) मार्फत नेपाल सरकारलाई ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७९ चैत १४ गते निर्णयबमोजिम आ.व. २०८१/८२ बाट कार्यक्रम सुरु भएको हो । कोशी प्रदेश सरकार,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघिय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य संगठनबिच त्रिपक्षीय संम्झौता भएर २०८० जेठ २६ गतेदेखि कार्यक्रम संञ्चालनमा छ । ताप्लेजुङसहित पाँचथर,इलाम,संखुवासभा र तेह्रथुममा ४ वर्षका लागि कार्यक्रम लागू भएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयमा सहभागीहरु ।
डिभिजन वन कार्यालयको आ.व. २०८२/८३ को ३ करोड ३१ लाख १४ हजार मध्ये पुँजीगततर्फ २ करोड २६ लाख र चालुतर्फ १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत (आठौ) ललित कुमार यादवले मंगलबार कार्यक्रम शिर्षक र बजेट सम्बन्धि जानकारी प्रस्तुत गरे । समुदायमा आयआर्जनका कार्यक्रमदेखि वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण र उपकरण खरिद लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् । नर्सरी गर्ने काम र कृषि कार्यका लागि औजार खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेको वन अधिकृत यादबले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालयमा सहभागीहरु ।
प्रमूख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईले बैठकदेखि कार्यक्रम समेत पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रजिअ सेढाईले भने,‘कार्यक्रम समुदायको हितसँग जोडिएको हुनुपर्छ । समयमै सम्झौता र समयमै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।’ पहिलो त्रैमासिकमा योजना तयार गरी दोश्रो र तेश्रो त्रैमासिकमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । चौथो त्रैमासिकमा संञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रजिअ सेढाईले बताए ।
सुझाव र निर्देशन दिर्दै प्रमूख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाई
सामुदायिक वन जिल्ला महासँघ अध्यक्ष सुरज ओझाले कार्यक्रम र बजेट सदुपयोग गरेर नतिजामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने बताए । हिमाली संरक्षण मंञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले कार्यालयले रेडपान्डा संरक्षणका लागि बासस्थान क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेकोमा धन्यबाद दिए । कार्यक्रम संयोजक राईले भने,‘रेडपान्डा दुर्लभ वन्यजन्तु हो । राज्यले जति हामीले नसके पनि हातेमालो गरेर काम गर्न झनै सजिलो होला ।’ डिभिजन वन अधिकृत नथुनी गोहीवार यादवले भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका कारण कार्यक्रम संम्झौता र कार्यान्वयनमा केही ढिला भएको जानकारी दिए । यद्यपी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समय सुविधा भएको डिभिजन वन अधिकृत यादबले स्प्रष्ट पारे । उनले भने,‘समयमै कार्यक्रम गर्न सक्छौ । नतिजामुलक कार्यक्रम गर्न असंम्भव छैन् ।’
डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यक्रम समापनपश्चात तस्बिर खिच्दै ।
