setoveda logo
४ वैशाख २०८३, शुक्रवार

प्रजिअ सेढाईँको चेतावनी,‘पाथीभरा जाने सडक ठेकेदार प्रहरीमा, कामदार सडकमा देख्न नपरोस्’

भदौ १७, २०८२, मङ्गलवार
ताप्लेजुङका प्रमूख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईँ सुकेटार–काफ्लेपाटी सडक निर्माणको प्रगतीप्रति आक्रोश पोख्दै

ताप्लेजुङका प्रमूख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईँ सुकेटार–काफ्लेपाटी सडक निर्माणको प्रगतीप्रति आक्रोश पोख्दै

भदौ १७ गते । ताप्लेजुङका प्रमूख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईँले सुकेटार–काफ्लेपाटी सडक (पाथीभरा जाने सडक) निर्माणको प्रगतीप्रति आक्रोश पोखेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रजिअ सेढाईले सडकबारे आक्रोश पोखे । प्रजिअ सेढाईले भने,‘ठेकेदार प्रहरीमा र कामदार सडकमा भएको दिन देख्न नपरोस् । यस्तो तालले सडक कालोपत्र कहिले बन्ला टुङ्गो छैन् ।’ भर्खरै पाथीभरा पुगेर फर्केका प्रजिअ सेढाईले प्रश्न गर्दै भने,‘खेत रोप्न तयार गरेको हो ? ठेकेदारलाई मौसमी चक्र थाहा त थियो नि ! यात्रुले कहिलेसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने ?’ निर्माण कम्पनीले पानी र पहिरोलाई समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको प्रजिअ सेढाईँले बताए । करिब २२ मिनेट मन्तव्य व्यक्त गरेको प्रजिअ सेढाईँले आफू विकासको अभियान्ता भएको दावी गरे । प्रजिअ सेढाईँले भने,‘म विकासको अभियान्ता पनि हुँ । समस्या परे माननीयदेखि पालिका अध्यक्षलाई मात्र होइन् । सिंहदरवारमा फोन गर्न पनि तयार छु ।’ उनले आफू जनताको पक्षमा रहेको र कार्यक्रम पनि समिक्षा भएकाले खुलेर आफ्नो कुरा व्यक्त गरेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरु ।

जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरु ।

सुकेटार काफ्लेपाटी सडक आयोजनाको सुपरिक्षवेक्षण सुभाङखोला–ओलाङचुङगोला सडक आयोजनाले गर्छ । प्रजिअको मन्तव्यका बेला हलमै भएका कार्यालय प्रमूख सिंह बहादुर विष्टले सोही दिन गत आ.व. २०८१÷८२ को प्रगती प्रस्तुत गरे । उक्त सडक निर्माणको जिम्मा कन्टेक्ट निर्माण कम्पनी काठमाडौले पाएको छ । ४१ करोड ७६ लाखमा ठेक्का स्विकृत भएको हो । २०७८ पुस ११ गते संम्झौता भएको छ । २०८१ साल असार ११ गते सम्पन्न गर्ने समयअवधि थियो । त्यो अवधिमा ८ प्रतिशत काम भयो । अन्तत २०८२ साल मंसिरमसान्तसम्म म्याद थप भएको छ । कार्यालय प्रमूख विष्ट आएयता निर्माण कम्पनीसँग समन्वय गरेर विगतको तुलनाको धेरै काम भएको छ । सडक कालोपत्र ढिलाई हुनुमा निर्माण कम्पनी मात्र होइन, सरकारको पनि कमजोरी रह्यो । कार्यालय प्रमूख विष्टका अनुसार बजेट हुँदा निर्माण कम्पनीले काम गर्न सकेन् । तर पटक–पटकको ताकेतापश्चात कम्पनीले काम गरेतापनि पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेन् । यद्यपी निर्माण कम्पनीले कामलाई तिब्रता भने दिएको छ । कम्पनीका प्रतिनिधी तेजेन्द्र केसीले २०८२ मंसिरमा कालोपत्र सक्ने दावी गरेका थिए । तर मंसिरसम्म कालोपत्र संम्भावना छैन् ।