साउन २ गते । पोखरास्थित बाटुलेचौरको ‘लिची बगान’ क्षेत्रको जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घूस ‘डिल’ प्रकरणमा मन्त्रीसहित पाँच कम्तीमा ४ उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेको आरोप लाग्दा पनि सरकारले छानबिन र कारबाहीमा चासो दिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उजुरी परेको तीन साता भइसक्दा पनि यससम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छैन । बाटुलेचौरको १३४ रोपनी जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको योजनामा विभिन्न व्यक्तिका नाममा लैजान रचिएको प्रपञ्चमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र बिचौलिया सुजन लामाले घूस ‘डिल’ गरेको संवादको अडियो एक साताअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

तस्बिर

बुधबार सार्वजनिक भएको दोस्रो अडियोमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई उनको छोरा मनोजमार्फत ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको भनिएको छ । पहिलो अडियोमा पनि मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाएको’ विषयमा कुराकानी भएको सुनिन्छ । पछिल्लो अडियोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पोखरेलले पनि पाँच लाख रुपैयाँ घूस लिएको भन्ने संवाद छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी र तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री गुप्ता एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी १७ चैत २०७९ देखि २१ फागुन २०८० सम्म भूमि व्यवस्थामन्त्री थिइन् । श्रेष्ठपछि अधिकारी २३ फागुन २०८० यता भूमि व्यवस्थामन्त्री छन् । बिचौलियाको योजनाअनुसार जग्गा हत्याउन भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा एमाले जिल्ला नेता खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन बिचौलियासँग गरेको घूस ‘डिल’ बाहिरिएपछि संघीय मामिलामन्त्री गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका छन् । घूस प्रकरणमै जोडिएका मन्त्री अधिकारीले बिहीबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी घूस र जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको लमजुङ सरुवा भएपछि बिचौलिया सुजन लामाले आफूलाई भेटेको भने मन्त्री अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । ‘रामचन्द्र अधिकारीलाई थमाइदिनुपर्‍यो भनेर दुई–तीन जना मान्छे लिएर आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘मैले सरुवा भएको कर्मचारी थमौती हुँदैन भनेको थिएँ । प्रक्रियाबाट कर्मचारी सरुवा भएको कुरा हो, जाने–आउने गर्छन् भनेको थिएँ ।’ रामचन्द्रलाई २१ पुस २०८१ मा लमजुङ सरुवा गरिएको थियो ।बुधबार सार्वजनिक भएको अडियोमा बिचौलिया लामाले मन्त्री अधिकारीसँग भेट भएको उल्लेख गरेको सुनिन्छ । ‘हिजो भूमिमन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो मेरो । तपाईं किन पहिल्यै नआएको ? तपाईंको नाम मात्रै सुनेको हो मैले सुजन भाइ, तपाईं त मेरा सबै भाइहरूसँग नजिक, तपाईं त मेरो परिवारजस्तै, पहिला किन मसँग भेट्न आउनुभएन रु तपाईंले खेम पुन कि खेम पुन भनी अडान लिएको भए, यही कुरा पाँच दिन अगाडि भनेको भए म खेम पुनलाई गरिदिन्थें भनेर मन्त्रीले अनिल मरासिनीका अगाडि भन्नुभयो मलाई,’ अडियोमा लामाले भनेका छन् ।

‘लामालाई परिवारको मान्छे भन्नुभएछ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले एकै ठाउँ र परिवारलाई चिनजान रहेको भनेपछि त्यो शब्द बोलेको बताए । ‘उहाँले आउँदाखेरि तपाईंको भाइलाई चिनेको छु, गाउँ यहाँ हो, यसोउसो भनेपछि पहिला भेटघाटै भएको रहेनछ भनेको हो । सामूहिक रूपमा भनेको हो, हाम्रैतिरको हुनुहुँदो रहेछ । पहिला आएको भए हुन्थ्यो भनेको हो । उहाँको टिमसँगै भनेको हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

मन्त्री अधिकारीले भने भूमि समस्या समाधान आयोगको कास्की अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा भने लामासँग भेट नभएको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र बिचौलिया लामाबीच भएको संवादको अडियोमा भने मन्त्री अधिकारीको समेत नाम लिँदै भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन २५ लाख घूस ‘डिल’ गरेको सुनिन्छ । मन्त्री अधिकारीले भने भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा बैनबहादुर गुरुङलाई नियुक्ति गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीले घूस प्रकरणमा आफ्नो मन्त्रालय र छोरा मनोजलाई जोडेकामा आपत्ति जनाएका छन् । सार्वजनिक अडियोमा बोल्ने व्यक्तिहरूसँग आफ्नो सरोकार नभएको पनि उनको दाबी थियो । ‘मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेर खायो भनेका छन् । मेरो छोराको नाम पनि लिएका छन् । मैले भनेको नमानेपछि आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न मेरो र मेरो परिवारको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

बिचौलिया लामाले भने न्युजिल्यान्डमा बस्ने मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोज नेपाल आएर घूसको ‘सेटिङ’ मा संलग्न भएको अडियोमा भनेका छन् । प्रकाश दाहाल, आर्यन शर्मालगायतका बिचौलियाको समूहले मन्त्री अधिकारी र छोरा मनोज पोखरा पुगेका बेला प्रभावमा पारेर पैसाको चलखेल गरी मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा गरेको अडियोमा भनिएको छ । सांसद एवं पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भने मन्त्री रहेकै बेला जग्गा गिरोहलाई सुम्पिन खेल भए पनि काम नसकिँदै पदबाट हटेपछि गिरोहकै मिलेमतोमा बाँकी काम अघि बढाउन सक्रियता देखाएको आशंका छ । बिचौलियासँग मिलेर जग्गा हत्याउने प्रपञ्चमा श्रेष्ठ तत्कालीन मन्त्री गुप्तासहित पोखरा गएको विवरण खुलिसकेको छ ।

यसका लागि लमजुङको रैनासकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अधिकारीलाई ‘गिरोहकै मिलेमतो’ मा २० पुस २०७९ मा कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृतमा सरुवा गरिएको थियो । २४ मंसिर २०८० मा उनलाई बागलुङ मालपोतमा सरुवा गरी तनहुँका चिरञ्जीवी पौडेललाई कास्की पठाइएको थियो । लगत्तै काठमाडौं आएका अधिकारीको सरुवा थमौती भएको थियो । पौडेललाई भने लमजुङ पठाइयो । दुई महिनापछि २४ माघ २०८० मा लिची बगानको जग्गा साबिकका भोगाधिकारीका नाममा कायम गरी उक्त जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत भोगाधिकारीकै नाममा र बाँकी बिचौलियाले लैजाने गरी ‘लिखित कागज’ गरिएको थियो ।

राणाकालमै बिर्ताबापत पाएको दुर्गादेवी शाहको जग्गा उनका चार नाति सुरज ठकुरी, सुनील ठकुरी, भीमसेन ठकुरी र ओमबहादुर ठकुरीका नाममा दर्ता गरेर त्यसपछि ३३ प्रतिशत चार जना र बाँकी बिचौलियाले खाने गरी कागज गरिएको थियो । कागज भएपछिको १० महिनासम्म अर्थात् २१ पुस २०८१ सम्म अधिकारी कास्की मालपोतमा कार्यरत थिए । काज र सरुवा गरेर २ वर्ष कास्कीमा बसेका अधिकारीलाई २४ मंसिर २०८१ लमजुङ मालपोत सरुवा गरी कास्कीमा लमजुङमा रहेका चिरञ्जीवी पौडेललाई सरुवा गरिएको थियो । त्यसलाई पनि अधिकारीले रोक्ने प्रयास गरेका थिए । उनी सरुवाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका थिए । तर उनको पक्षमा आदेश नआएपछि पौडेलले नै कास्कीमा निरन्तरता पाए ।

पौडेल आएपछि गिरोहको योजनाअनुसार काम भएन । त्यसपछि पैसाको लेनदेनको खेल सुरु भएको देखिन्छ । लमजुङ पुगेका अधिकारीलाई कास्की ल्याउने प्रयाससमेत गरिएको थियो । त्यही क्रममा भूमि आयोग कास्की अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन खोजिएको थियो । सार्वजनिक भएको घूस संवादको अडियो त्यही बेलाको रहेको देखिन्छ । अडियोमा भूमि व्यवस्थाका तत्कालीन सचिव पोखरेलले पनि ‘५ लाख घूस बुझेको र बिचौलियाबाटै ‘ह्वीस्की’ को बोतल लिएको, वन कुखुरा खाएको भनिएको सुनिन्छ ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र बिचौलियाबीचको संवादको अडियो र यससँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन १० असारमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । प्रयोगशालाबाट यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकै बेला पूर्वसचिव पोखरेलसमेतको संलग्नता उल्लेख गरिएको अडियो पनि बाहिरिएको थियो । अख्तियारले भने घूस प्रकरण र जग्गा हिनामिनासँग जोडिएका नेता र कर्मचारी अनुसन्धानको घेरामा रहेको जनाएको छ । ‘घूस संवादसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइसकेका छौं, घूस डिलसम्बन्धी अडियो पनि परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पुगिसकेको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकी विषयमा अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ E-Kantipur