राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ।
साउन ९ गते । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका छन् । ६ सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्का जम्मा दुई जनाले पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरे पनि विवाद बढ्दै गएको थियो । विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत’ रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।
प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक बिहीबार राष्ट्रपतिले पाँचबुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता गरेका हुन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) मा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयक फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ विधेयक पहिलो पटक प्रस्तुत भएको हो) मा पठाउनुपर्छ र उक्त विधेयकलाई पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुन्छ । सदनले हुबहु वा पुनर्विचार गरेर दोस्रो पटक पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लालमोहर लगाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने दोस्रो पटक पारित भएर आएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरी राखेकी थिइन् । भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति भएका पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
