माघ ३० गते । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका उदासीन देखिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निरन्तर ओरालो लागेको छ । भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षण भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९सीपीआई० अनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सीको २०२३ को प्रतिवेदनमा सुशासनमा नेपालले १०० अंकमा ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्तर खस्किएर ३४ अंक मात्र पाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १०० मा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नेलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० देशमा नेपाल १०७ औं नम्बरमा परेको छ । गतवर्ष १०८ औं नम्बरमा थियो ।
सीपीआईले नेपालको सुशासन स्तर सुधारमा राज्यले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर सोहीअनुसार संविधान जारी भई तीन तहको सरकारबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आए पनि सुशासनमा सुधार नभएको बताए ।
‘गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ देखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको करिब ८ वर्ष भइसक्दासमेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको देखिँदैन,’ शर्माले मंगलबार नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घूसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।’ Ekantipur
