ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवादका विषयमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षले प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ ।
पाथीभरामा केबुलकार निर्माण सुरु भएपछि केबुलकारको विरोधमा रहेको पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच शनिबार झडप भएको थियो । झडपमा २१ प्रहरी र ५ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । पाँच मध्ये दुई जनालाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो ।
ताप्लेजुङको घटनापछि मंगलबार प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षको एक घटक किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले प्रदेश तहमा वार्ता नगर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रदेशको निर्णय छ भन्ने सुन्यौं तर आधिकारिक रुपमा हामीलाई आएको छैन, तर यो प्रदेशको तहले समाधान दिन सक्ने विषय रहेन,’ उनले भने, ‘सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएको छ, यो ९वार्ता० केन्द्रको कुरा ९विषय० रहन्छ ।’
प्रहरी दमन, निर्माण स्वीकृतिलगायत सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएका कारण प्रदेशसँग वार्ताको औचित्य नरहेको उनको दाबी छ । ‘केन्द्रले वार्ता गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो सशक्त रुपमा जाने क्रम रोकिँदैन, प्रदेशमा अहिले सकिएन,’ उनले भने, ‘हामीलाई सिफारिस तहको डाइलग चाहिएको होइन, प्रदेशको वार्ता आह्वानमा सकारात्मक हुन सकेका छैनौं ।’
प्रदेश सरकारले गत मंसिर २४ गते मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी ९त्यसबेला लिलाबल्लभ अधिकारी० र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल थापासहितको वार्ता टोली बनाएको थियो ।
सो टोलीले मंगलबार पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी प्रदेशभित्र भएको विषय भएकाले वार्ताका लागि आह्वान गरिएको बताउँछन् । केन्द्रसँग समन्वय गरेर वार्ता आह्वान गरेको बताउँदै उनले केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले समन्वयन गर्ने बताए ।
