माघ १९ गते । जिल्लाको पाथीभरा क्षेत्रस्थित बलुडाँडामा गत शनिबार (माघ १२ गते) सुरक्षाकर्मी र नो केबलकार पक्षबिचको झडपश्चात संवादका लागि शुुक्रबार गृह मन्त्रालयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । केबलकार नियमनको विषय संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पर्ने पत्रमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ऋषिकेश खतिवडाद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको,–दुवै पक्षसँग समन्वय र सहजीकरण गरि समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल बढाउन निर्देशानुसार अुनरोध छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता छन् ।
वार्ताका लागि सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्दै पत्रकार,मानवअधिकारकर्मी,राजनीतिक दल,व्यवसायी र विभिन्न सँघ संस्थाले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद लीलादेवि बोखिमले रेडियो ताप्लेजुङको शनिबार विहानको सुन्नै पर्ने कुरामा भनिन्,‘ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाकै माननीय र गृहमन्त्रीबिच चाँडो संवाद गर्ने निर्णय गरि छुटेका थियौ । तथापी सरकारबाट ढिला भयो । त्यही भएर घच्घच्याउन छाडेका छैनौ ।’ शनिबारदेखि नै वार्ताका लागि पहल सुरु हुने गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफुलाई शुक्रबारराती फोन मार्फत जानकारी गराएको बोखिमले बताए । काग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेर वहादुर देउवा लगायत सबैसँग पाथीभरामा केबलकारको विषयमा स्प्रष्ट रुपमा आफूले जानकारी गराएको उनले दाबी गरे । गृहमन्त्रीसँग भेट भएको भोलीपल्ट प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश कुमार भट्टराईले दुवै पक्षबिच तत्काल बार्ता हुने कुरा बताएका थिए । तर शुक्रबारदेखि संघिय संसद सञ्चालन भएकोदिन भट्टराईले ताप्लेजुङको विषय नउठाएको भन्दै चौतर्फी दुखेसो गरेको पाइएको छ । तैपनी भट्टराईले केबलकार विषय सदनमा नउठाएको विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छ्रैनन् ।
यद्यपी कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग आव्हान गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षमा रहेका किँरात याक्थुङ चुम्लुङ अध्यक्ष प्रेम यक्तेनले आफूहरुलाई आधिकारीक पत्र नआएको बताए । अध्यक्ष यक्तेनले भने,‘पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्र संघिय सरकार मातहत छ । प्रदेश सरकारसँगको छलफलले निश्कर्ष निश्कर्ष दिन संम्भव छैन् ।’ केबलकार खारेजी संयूक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बोले सरकारले हेपाह प्रवृत्ति देखाएको भन्दै गुनासो पोखे । अध्यक्ष फेम्बोले भने,‘परिस्थिति यतिका जटिल छ । तर आन्दोलनमा को को छन भनेर सरकारलाई थाहा छैन भन्छ । कति दुर्भाग्य ।’ घटनालगत्तै कोशी प्रदेशका उद्योग कृषी तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिंह हागाम,पूर्व मन्त्री निर्मला तावा र तिल कुमार मेन्याङबो लगायतले संवादका लागि प्रदेश र सँघ सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
