मंसिर २३ गते । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले हिजो हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले नवयुवाको आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रह’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै शाक्यले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनुहुनेछ । शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर उर्जा आयोगमा लैजाँदा मन्जुरी लिनु पर्ने भए पनि नलिएको पाइएको अदालतले भनेको छ ।
हितेन्द्रदेव शाक्य
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनु पर्दा सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएका कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा त्यो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पुर्वाग्राही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनि मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’ ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
