चैत १५ गते । सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा महायज्ञका नाममा अछूत भन्दै घर भत्काएर परिवारसहित उठीबास लगाइएका दलित दीपक मलिकको घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने भएको छ । मदन भण्डारी आवास कार्यक्रममार्फत उनको घर बन्ने भएको हो । मधेश सरकारको ५ लाख ६० हजार लागतमा निर्माण हुने उक्त घरमा दुई कोठा, भान्सा र शौचालय हुनेछ ।
एक साताभित्रै घर निर्माण सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताएका छन् ।यसअघि मंगलबार आवास बन्दोबस्त गरिदिन माग गर्दै दलित अगुवासहित दीपकले मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनकपुर गएर भेटेका थिए । ‘पीडित परिवार मकहाँ आउँदा नै मैले घर बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले कान्तिपुरसित भने, ‘अब एक साताभित्रै काम सुरु हुनेछ ।’
महायज्ञ लगाउने आसपासको क्षेत्रमा दलित बस्दा र आउजाउ गर्दा उक्त ठाउँ नै अपवित्र हुने भन्दै फागुन १० मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप यादव र महायज्ञका आयोजक बजरंगी बाबाले डोजर चलाएर मलिकको घर भत्काई उठीबास लगाएका थिए । घरले चर्चेको ठाउँसमेत अपवित्र हुने भन्दै डेढ फिटसम्म गहिरो खनेर त्यहाँको माटो फालिएको थियो । पीडित मलिक परिवार ५ सय मिटर पर खोलाछेउ एकान्तमा झुपडी बनाएर बसेको छ । त्यहाँ खानेपानी र बिजुलीसमेत छैन ।
घरै भत्काएर दलित परिवारको उठीबास लगाइएको गैरकानुनी काम र ज्यादतीबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववडाध्यक्ष पक्राउ परेर अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । घटनामा संलग्न बजरंगी बाबालाई भने प्रहरीले अझै पक्राउ गरिसकेको छैन । पीडकहरूमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले अनुसन्धान थालेको ६ दिनमै पूरा गरी प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिललाई बुझाएको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गरेपछि जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुनेछ ।
प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा बिहीबार प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादव, जिवछीदेवी यादवलगायत पीडित मलिकको झुपडीमै पुगेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अगुवासँग बसेर अहिले सारिएको ठाउँमै ७ धुर जग्गा छुट्याएर घर निर्माण गर्ने टुंगो लगाएको प्रदेशसभा सदस्य यादवले बताए । शुक्रबार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहालाई घरका लागि सिफारिस गर्ने र त्यसलगत्तै प्राविधिक आएर घर निर्माणको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
पीडित परिवारलाई खानेपानी र बिजुलीका लागि पनि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको यो सहयोग विशुद्ध रूपमा पीडितका लागि भएको र पीडितको घर भत्काउने काममा संलग्नमाथि अहिले अघि बढेको कानुनी कारबाही प्रक्रियासँग यसले कुनै सम्बन्ध नराख्ने यादवले बताए । ‘दोषीले अवश्य सजाय पाउनेछन्, प्रदेश सरकारले घर बनाइदिँदैमा पीडितले न्याय पाएको मान्न मिल्दैन,’ उनले भने । E-kantipur
