मंसिर २९ गते । एमालेले २०–२२ भदौमा भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई नै उल्ट्याएर पदाधिकारी संख्या बढाएको छ । केन्द्रीय कमिटीले शुक्रबार ‘विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई मनन गरेको’ भन्दै विधानलाई अघि बढाउने निर्णय गरे पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न त्यसलाई संशोधन गरी पदाधिकारी विस्तार गरिएको हो । बहुमतले गरेको यो निर्णयमाथि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले भने आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले विधान महाधिवेशन
महाधिवेशनको दोस्रो दिन सिधै बन्दसत्रमा प्रवेश गर्ने कार्यसूची भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा ओलीको निर्देशनमा नेता खिमलाल भट्टराईले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डेले विधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राखे । त्यसको बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो । केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णयलाई महाधिवेशनको बन्दसत्रले पारित गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले विधान संशोधन गर्ने हैसियत राख्छ ।
संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ बाट बढाएर ३०१ पुर्याइएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको संख्या १५ बाट बढाएर १९ पुर्याइएको छ । उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या २र२ वटा बढाइएको हो । अब एमालेको केन्द्रीय संरचनामा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९, स्थायी कमिटी ३३, पोलिटब्युरो ९९ समेत गरी ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । विधान महाधिवेशनअघिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद भने रहने छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि संस्थापनमा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । यसअघिका १५ पदाधिकारीका लागि ५० जनाभन्दा बढी आकांक्षी थिए । पदाधिकारीको संख्या १९ सहित स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो रहने गरी संरचना हुँदा ओलीलाई नेताहरू व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो भएको छ । एकातिर नेता व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ भने अर्कोतिर असन्तुष्ट नेताहरू पोखरेल पक्षमा लाग्ने सम्भावना कम हुनेछ । पोखरेल समूहले संस्थापन पक्षको प्यानलमा नपर्ने सम्भावना भएका नेताहरूसँग संवाद थालेपछि ओली विधान संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
