मंसिर ५ गते । अध्ययनका लागि करिब तीन वर्षअघि बेलायत आएकी रचना थापा (नाम परिवर्तन) ले पढाइ बीचमै छाडेर वर्क परमिट भिजा लिइन् । करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि वर्क परमिट स्टाटस उनका लागि बेलायतमा रहन सुरक्षित थियो । यस रुटबाट छिट्टै पिआर मिल्ने, जति घण्टा पनि काम गर्न पाइने र विद्यार्थीलाई जस्तो पार्टटाइम जागिर नपाउने चिन्ता वा असाइन्मेन्टको भार बोकिराख्न पर्दैनथ्यो । त्यतिबेला पढाइ नसक्दै विद्यार्थी रुटबाट वर्क परमिट भिजा परिवर्तन सम्भव थियो, जुन नियम अहिले बन्द भइसकेको छ ।
बेलायत
तर, अहिले उनलाई सरकारको नयाँ प्रस्तावित नियमले निकै तनाव शुरु भएको छ । ‘अब दुई वर्षपछि पीआर पाइन्छ भन्ने आशामा धेरै खर्च गरें, दुस्ख पनि भयो । तर १० वर्ष अवधि पुर्याउने खबरले बेचैन बनाएको छ’, उनले भनिन्, ‘१० वर्ष बढाएपछि त हामी एउटै कम्पनीमा त्यति लामो टिक्न सक्ने कुरै हुँदैन । आखिर नेपाल फर्कनुको विकल्प रहेन ।’ गत सेप्टेम्बर १८ मा एमएस्सी इन्टरनेशनल विजनेश म्यानेजमेन्ट उत्तीर्ण गरेपछि पोष्ट स्टडी वर्क (पीएसडब्लु) भिजामा हाल फूलटाइम काम गरिरहेका अभिषेक बस्नेतलाई पनि अब बेलायतमै सेटल्ड हुन्छु भन्ने झिनो आशा मरेको छ । ‘पाँच वर्ष हुँदा त जेनतेन बिताउन सकिन्थ्यो । तर अब १० वर्ष लामो अवधि पार गर्नुपर्ने सरकारको घोषणाले घर फर्कनुको विकल्प छैन’, उनले सुनाए । बेलायतले आप्रवासन प्रणालीमा झण्डै ५० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो सुधार प्रस्ताव घोषणा गरेपछि उल्लेखित दुई प्रतिनिधि पात्रलाई जस्तै अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । नयाँ प्रस्तावित नियमबाट हजारौं नेपाली समेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।
बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले बिहीबार संसदमा अनिश्चितकालीन आवासीय अधिकार ९आइएलआर–इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन० लिने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाइने योजना प्रस्तुत गरिन् । यो नियम सन् २०२१ देखि बेलायतमा रहेका अनुमानित २६ लाख आप्रवासीमा समेत लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ । अवैध बसेका र बेनिफिटमा निर्भर आप्रवासीहरुले स्थायी आवासीय अधिकार ९पीआर० का लागि २० देखि ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने नियम ल्याउने सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो नियम युरोपमै सबैभन्दा कठिन मानिएको छ । नयाँ सुधारले बेलायतको बसोबास प्रणालीलाई युरोपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नियन्त्रित र छनौटपूर्ण बनाउने सरकारको दावी छ ।
