साउन २८ गते । बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो पक्षका तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएर बहादुरसिंह लामा समूहका १३ जना सांसद २ बजेसम्म काठमाडौँमा रहेका थिए । लामा समूहका सांसदहरु अनुपस्थित हुनासाथ सरकार नै ढल्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका दर्जनौँ नेताहरूले लामालाई फोन गरे । खासगरी सभापति देउवाले तीन जनालाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि मात्रै लामा समूहका १३ जना सांसदहरू २ बजेपछि हेटौँडातर्फ प्रस्थान गरेका थिए । उनको समूहमा रहेका १४ मध्ये एक जना सांसद रामकृष्ण चित्रकार विदेश गएका थिए ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ
विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभाको बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको थियो । लामा समूहका नेताहरू साढे चार बजेतिर मात्रै संसद्भित्र प्रवेश गरेपछि बानियाँ ढुक्क देखिएका थिए । उनीहरू संसद्मा छिरेपछि मात्रै बैठक सुरु भएको थियो । लामा समूहका सांसदहरू संसद्भित्र नछिरेसम्म बानियाँ तनावमा देखिन्थे । सबै नेताहरूको आग्रह र मन्त्री बनाउने पूर्वसमझदारी पालना गराउने सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहपछि मात्रै आफूहरू विश्वासको मत दिन काठमाडौँबाट हेटौँडा गएको पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका लामाले बताए । माग पूरा नभएसम्म बरु राजीनामा दिने तर विश्वासको मत नदिने अडान उनीहरूको थियो । लामा र अर्का सांसद कुन्दन काफ्लेले सभामुखले निर्देशन गर्नुअघि नै मतदान गरेर कुर्सीमा बसिसकेका थिए भने अन्य सांसदहरू सभामुखको निर्देशनपछि मात्रै मतदानका लागि गएका थिए ।
अब तपाईंहरूले लिएको माग पूरा हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा लामाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले त माथिबाट नेताहरूले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्छु मात्रै भन्नुहुन्छ । त्यसैले यसपटक हामीले मुख्यमन्त्रीसँग नभएर नेताहरूसँगै आफ्नो कुरा राखेर बसेका हौँ । सबै नेताहरूले आग्रह गरेपछि मात्रै मतदान गर्न गएका हौँ । हामीहरूलाई नेताहरूले भनेजस्तै माग पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ लामाका अनुसार पार्टी सभापति देउवाको रोहवरमा भएको छलफलमा आफूले नियुक्त गरेका तर शपथ लिन नपाएका तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने कुरामा समझदारी भएको थियो।
संसदीय दलमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीको हैसियतले लामाले प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई पछि मन्त्रालय तोक्ने गरी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख राजधानीमा बसी दिँदा उनीहरूको शपथ रोकिएको थियो । लामाले अहिले तीनै सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । बागमतीमा १४ मन्त्रालय छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले ६ मन्त्री नै सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले दुई मन्त्री मात्रै सरकारमा पठाएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुने दुई जनामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र शिवराज अधिकारी छन् । अधिकारीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गर्दा लामा पक्षका परेका छैनन् र दुवै जना बानियाँ निकटका छन् ।
लामा नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बानियाँले भने आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । एक वर्षअघि बनेको लामा नेतृत्वको सरकारलाई आफू प्रदेश कार्यसमितिको सभापति भएर पनि मन्त्री नियुक्तिदेखि सरकारका कामकारबाहीमा कुनै हस्तक्षेप नगरेकोले आफूले पनि लामाबाट त्यस्तै अपेक्षा गरेको बानियाँको भनाइ छ । ‘चाहेको भए मैले पनि धेरै अप्ठ्यारो पार्न सक्थेँ, तर त्यतिबेला स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भनेर मैले केही गरिनँ, कुनै हस्तक्षेप गरिनँ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति सहमति पालना नभएकाले भएको हो । मैले चाहेर होइन।’ बानियाँका अनुसार एक वर्ष लामाले सरकार चलाएपछि आफूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो । तर, लामाले भने त्यस्तो सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
