चैत ५ गते । राजसंस्था पुनःस्थापनाको उद्देश्यसहित पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । राजावादीलाई गोलबद्ध गरेर एकीकृत आन्दोलन हाँक्न समिति बनाइएको दाबी गरिएको छ । तर समितिमा राखिएका कतिपय सदस्यले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।
पञ्चायतकालीन नेता तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहिसकेका ८६ वर्षीय पूर्वपञ्च सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएकामा राजसंस्थाको वकालत र त्यसका लागि जनपरिचालन वर्षौंदेखि गर्दै आएका राजनीतिक दलमा असन्तुष्टि देखिएको हो । सुवेदी पञ्चायतकालभरि चर्चामा रहेका राजनीतिज्ञ हुन् । उनी पटक–पटक मन्त्रीसमेत भएका थिए ।
सुवेदी नेतृत्वको ११ सदस्यीय समितिमा सदस्य राखिएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । राप्रपा र राप्रपा नेपाल राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएका दल हुन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाबी भएर जनतामा स्थापित राजनीतिक दललाई किनारा लगाउन पूर्वपञ्चलाई आन्दोलनको नेतृत्व दिइएको दुवै दलको बुझाइ छ ।
समितिमा सदस्य राखिएका पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि पदमा नबस्ने जनाएका छन् । ‘आन्दोनलप्रति मेरो विमति छैन तर त्यसका लागि कुनै समितिमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘बैठकमा म पुग्दा समिति बनिसकेको रहेछ । मलाई नराख्नुस् भनेर आएको छु ।’
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाउँदा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको बताए । ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति घोषणा भएको मैले समाचारबाट थाहा पाएँ । म त्यहाँ उपस्थित छैन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘राजसंस्था मान्नेहरूको बैठक गरौं भन्ने खबर आएपछि प्रतिनिधि पठाएका थियौं । तर हाम्रा प्रतिनिधिसँग पनि सरसल्लाह नगरीकन समिति घोषणा गरिएछ ।’ पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङ र प्रदीप उदयलाई उक्त बैठकमा पठाइएको थियो । छलफल प्रक्रियामै सामेल नभएको समितिमा बस्न नसकिने लिङ्देनको भनाइ छ । राप्रपाले मंगलबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय त्यहीँबाट हुने एक नेताले बताए । E-Kantipur
